India’s Energy Future: Rising Demand, Hydrogen Integration, and the Nuclear Push

SOURCE : THE HINDU 
To achieve a net-zero economy, India must massively electrify energy usage and switch from fossil fuels to low-carbon sources like nuclear, solar, wind, and hydro. Hydrogen will play a key role—especially in steel and fertilizer industries—replacing carbon-based processes. To meet growing demand, India plans to install 100 GW of nuclear power by 2047, including 26 PHWRs of 700 MW capacity. Flexing nuclear power to match variable renewable output is costly and technically challenging. Instead, surplus electricity should be used to produce hydrogen via electrolysis, which is economically and environmentally sustainable.

Key Points:

• Net-zero economy needs high electrification and hydrogen use
• Nuclear energy essential; India aims for 100 GW nuclear capacity by 2047
• PHWRs like Bharat Small Reactors being scaled up for industrial use
• Flexing nuclear is uneconomical; hydrogen production from surplus power is better
• Suggestion: redefine green hydrogen as low-carbon hydrogen (includes nuclear)
• Policy push needed to synergise hydrogen generation with electricity storage

 भारत की ऊर्जा नीति: बढ़ती मांग, हाइड्रोजन समाधान और परमाणु ऊर्जा की भूमिका

नेट ज़ीरो अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए भारत को ऊर्जा उपयोग का भारी स्तर पर विद्युतीकरण करना होगा और जीवाश्म ईंधन की जगह कम-कार्बन स्रोतों जैसे परमाणु, सौर, पवन और जल ऊर्जा को अपनाना होगा। इस लक्ष्य में हाइड्रोजन की बड़ी भूमिका है, जो इस्पात और उर्वरक उद्योग में कार्बन की जगह ले सकता है। सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। परंतु परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को लचीला बनाना महंगा और तकनीकी रूप से कठिन है। इसका समाधान है कि अतिरिक्त बिजली का उपयोग इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए हाइड्रोजन उत्पादन में किया जाए।

मुख्य बिंदु:

• नेट-ज़ीरो लक्ष्य के लिए हाइड्रोजन और विद्युतीकरण ज़रूरी
• भारत का लक्ष्य: 2047 तक 100 GW परमाणु क्षमता
• भारत स्मॉल रिएक्टर्स (BSR) जैसे PHWR का निर्माण तेज़ी से बढ़ रहा
• परमाणु संयंत्रों को फ्लेक्स करना महंगा; हाइड्रोजन उत्पादन बेहतर विकल्प
• हाइड्रोजन की परिभाषा को ‘ग्रीन’ से बदलकर ‘लो-कार्बन’ करने का सुझाव
• हाइड्रोजन उत्पादन और बिजली भंडारण को समन्वयित करने की जरूरत 

1. What is the proposed solution for managing surplus electricity from renewables and nuclear without flexing plants?
A. Increase coal-based generation
B. Export electricity to neighboring countries
C. Use surplus electricity to produce hydrogen via electrolysis
D. Shut down solar and wind plants during surplus
Answer: C. Use surplus electricity to produce hydrogen via electrolysis
Explanation: Electrolysis during surplus periods helps avoid the costly and inefficient flexing of nuclear and renewable sources.

1.परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा के अधिशेष बिजली को प्रबंधित करने का प्रस्तावित समाधान क्या है?
A. कोयला आधारित उत्पादन बढ़ाना
B. पड़ोसी देशों को बिजली निर्यात करना
C. इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन करना
D. अधिशेष में सौर और पवन संयंत्र बंद करना
उत्तर: C. इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन करना
व्याख्या: अधिशेष बिजली का उपयोग हाइड्रोजन उत्पादन में किया जाना अधिक किफायती और पर्यावरण अनुकूल है। 

2.What policy change has been recommended regarding the classification of hydrogen?
A. Remove all incentives for green hydrogen
B. Replace green hydrogen with low-carbon hydrogen
C. Include coal-based hydrogen as green
D. Limit hydrogen production only to nuclear plants
Answer: B. Replace green hydrogen with low-carbon hydrogen
Explanation: To include nuclear-based hydrogen (which has comparable life-cycle emissions to solar/wind), it is recommended to define it as “low-carbon hydrogen” rather than “green hydrogen”.

2.हाइड्रोजन की श्रेणीकरण नीति में क्या बदलाव सुझाया गया है?
A. ग्रीन हाइड्रोजन पर सभी प्रोत्साहन हटाना
B. ग्रीन हाइड्रोजन की जगह लो-कार्बन हाइड्रोजन शब्द का प्रयोग करना
C. कोयला आधारित हाइड्रोजन को ग्रीन घोषित करना
D. केवल परमाणु संयंत्रों तक हाइड्रोजन उत्पादन सीमित करना
उत्तर: B. ग्रीन हाइड्रोजन की जगह लो-कार्बन हाइड्रोजन शब्द का प्रयोग करना
व्याख्या: परमाणु ऊर्जा आधारित हाइड्रोजन को शामिल करने के लिए ग्रीन की जगह लो-कार्बन शब्द प्रस्तावित है क्योंकि इसकी उत्सर्जन दर भी काफी कम है।