Category: Environment and Economy

Summary Points:

• India’s e-waste rose by 151.03% in six years, reaching over 17.7 lakh metric tonnes.
• Improper recycling causes losses exceeding ₹80,000 crore and social/environmental damage.
• Extended Producer Responsibility (EPR) mandates producers to manage end-of-life waste.
• E-waste (Management) Rules, 2022 introduced a floor price for EPR certificates.
• Floor pricing encourages formal recycling, prevents health crises, and promotes a circular economy.

Detailed Explanation (for RAS Mains):

1. Background of the Issue:
   • India is undergoing rapid digital growth with heavy reliance on electronic gadgets, leading to increased e-waste.
   • E-waste includes discarded phones, computers, industrial equipment, etc.
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2. India’s E-Waste Growth:
   • From 2017-18 to 2023-24, e-waste grew by over 151%, with an annual increase of 1.69 lakh metric tonnes.
   • India is now among the top 5 global e-waste producers alongside China, the US, Japan, and Germany.
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3. Consequences of Improper E-Waste Disposal:
   • Environmental loss: Cyanide and sulphuric acid from illegal processes pollute air, water, and soil.
   • Social cost: Over ₹1.6 lakh crore lost yearly due to health hazards and unaccounted recycling.
   • Human toll: Most workers in informal recycling (women/children) face toxic exposure, reducing life expectancy to under 27 years.
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4. Extended Producer Responsibility (EPR):
   • Producers, importers, and brand owners are responsible for managing waste from their products.
   • Encourages eco-design, product lifecycle accountability, and environmental cost internalisation.
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5. E-Waste Management Rules 2022 – Introduction of Floor Price:
   • What is the floor price? A minimum price for EPR certificates to ensure fair compensation to formal recyclers.
   • Discourages informal recycling that dominates 95% of the market.
   • Attracts private investment into recycling infrastructure.
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6. Why Floor Price is Crucial:
   • Prevents market crashes seen in plastic recycling where low pricing led to fake certificates.
   • Encourages use of safer and more advanced technologies for metal recovery.
   • Enhances compliance, tracking, and accountability in waste processing.
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7. Global Practices & Economic Arguments:
   • Developed countries impose higher EPR fees and integrate environmental safety into pricing models.
   • Minor cost increase to producers is acceptable when compared to environmental and health benefits.
   • Producers can innovate more recyclable and long-lasting products to reduce EPR burden.
8. Long-Term Vision:
   • Formalising recycling through pricing reform aligns with India’s “Viksit Bharat” goals.
   • Sets India as a leader in sustainable development and resource efficiency.
   • Ensures environmental protection, health safety, and economic viability together.

MCQ’s 

1. What is the main purpose of introducing a floor price for EPR certificates in India’s e-waste policy?

a) To increase import duty on electronics
b) To reduce electronic production
c) To promote formal recycling and discourage informal sector dominance
d) To reduce cost of raw materials

Answer: c) To promote formal recycling and discourage informal sector dominance

2. Which of the following is not a consequence of improper e-waste recycling in India?

a) Loss of tax revenue
b) Soil and water pollution
c) Increase in tourism
d) Reduced life expectancy of workers

Answer: c) Increase in tourism

भारत के ई-कचरा प्रबंधन को पुनर्गठित करना: स्थिर ईपीआर न्यूनतम मूल्य निर्धारण की आवश्यकता

संक्षिप्त बिंदु:

• भारत का ई-कचरा 6 वर्षों में 151.03% बढ़ा, अब 17.7 लाख मीट्रिक टन से अधिक।
• अव्यवस्थित पुनर्चक्रण से ₹80,000 करोड़ से अधिक का वार्षिक नुकसान और गंभीर स्वास्थ्य खतरे।
• विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR) नियम निर्माता को उत्पादों के जीवन के अंत तक जिम्मेदार बनाते हैं।
• 2022 के ई-कचरा (प्रबंधन) नियमों ने ईपीआर सर्टिफिकेट्स के लिए न्यूनतम मूल्य पेश किया।
• स्थिर मूल्य निर्धारण औपचारिक पुनर्चक्रण को बढ़ावा देता है और परिपत्र अर्थव्यवस्था को सशक्त करता है।

विस्तृत व्याख्या (RAS Mains के लिए):
 

1. मुद्दे की पृष्ठभूमि:
   • भारत में डिजिटल प्रगति के साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।
   • परिणामस्वरूप ई-कचरे की मात्रा भी तेज़ी से बढ़ी है।
2. भारत में ई-कचरे की वृद्धि:
   • 2017-18 से 2023-24 तक ई-कचरा 151% बढ़ा।
   • भारत अब चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे शीर्ष देशों में शामिल है।
3. ई-कचरे के अनुचित प्रबंधन के परिणाम:
   • पर्यावरणीय नुकसान: सायनाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सीसा आदि के कारण वायु, जल, और मृदा प्रदूषण।
   • सामाजिक नुकसान: ₹1.6 लाख करोड़ से अधिक वार्षिक हानि; अधिकांश पुनर्चक्रण अवैध, असंगठित।
   • मानव लागत: असंगठित क्षेत्र में महिलाएं और बच्चे कार्यरत हैं, जिनकी औसत आयु 27 वर्ष से कम।
4. विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR):
   • उत्पादकों, आयातकों, ब्रांड मालिकों को उनके उत्पाद के कचरे के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।
   • टिकाऊ डिज़ाइन और पर्यावरणीय लागत को मूल्य निर्धारण में शामिल करना अनिवार्य।
5. ई-कचरा प्रबंधन नियम 2022 – न्यूनतम मूल्य निर्धारण:
   • न्यूनतम मूल्य क्या है? ईपीआर सर्टिफिकेट के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया ताकि पुनर्चक्रणकर्ताओं को उचित भुगतान मिल सके।
   • अनौपचारिक और खतरनाक पुनर्चक्रण को हतोत्साहित करता है।
6. न्यूनतम मूल्य निर्धारण का महत्व:
   • प्लास्टिक कचरे में देखी गई मूल्य गिरावट को रोकता है।
   • तकनीकी उन्नयन और मूल्यवान धातुओं की वसूली को प्रोत्साहित करता है।
   • अपशिष्ट प्रबंधन को संरचित, उत्तरदायी और पारदर्शी बनाता है।
7. वैश्विक अनुभव और आर्थिक तर्क:
   • विकसित देशों में EPR शुल्क अधिक होते हैं और पर्यावरणीय सुरक्षा प्राथमिकता होती है।
   • उत्पादक लागत में मामूली वृद्धि, लेकिन लाभ दीर्घकालिक और व्यापक हैं।
   • उत्पादक अधिक टिकाऊ, पुनः उपयोग योग्य उत्पाद बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं।
8. दीर्घकालिक दृष्टिकोण:
   • मूल्य निर्धारण में सुधार से भारत "विकसित भारत" के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है।
   • भारत को वैश्विक स्थायित्व नेतृत्व में स्थापित किया जा सकता है।
   • पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था – तीनों का संतुलन सुनिश्चित हो सकता है।

MCQs (Hindi):

1. भारत की ई-कचरा नीति में ईपीआर प्रमाणपत्रों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

a) इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाना
b) इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को कम करना
c) औपचारिक पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना और अनौपचारिक क्षेत्र को हतोत्साहित करना
d) कच्चे माल की लागत को कम करना

उत्तर: c) औपचारिक पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना और अनौपचारिक क्षेत्र को हतोत्साहित करना

2. निम्न में से कौन भारत में अनुचित ई-कचरा पुनर्चक्रण का परिणाम नहीं है?

a) कर राजस्व की हानि
b) मृदा और जल प्रदूषण
c) पर्यटन में वृद्धि
d) श्रमिकों की आयु में कमी

उत्तर: c) पर्यटन में वृद्धि