Reminder to President and Governors: Uphold the Constitution
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Reminder to President and Governors: Uphold the Constitution
Source: The Hindu
Description
The article underscores the constitutional duty of the President and Governors to act on the aid and advice of the Council of Ministers, as mandated in India’s parliamentary system. Reaffirming this principle, the Supreme Court in State of Tamil Nadu v. Governor of Tamil Nadu (2025) emphasized that these constitutional authorities are not supreme executives but formal heads. The Indian system, as envisioned by Dr. B.R. Ambedkar, explicitly rejected the American-style Presidential system. The article calls this verdict a much-needed reminder to uphold democratic conventions and ensure timely, constitutional decision-making.
Key Points
- India follows the parliamentary system, not a presidential one
- President and Governors are bound by advice of their respective Councils of Ministers
- Supreme Court reinforced this in Shamsher Singh (1974) and Nabam Rebia (2016)
- Recent SC judgment in State of Tamil Nadu v. Governor (2025) affirms this again
- Constitution imposes duty with power, including acting within a reasonable time
- Oath under Articles 60 and 159 binds them to preserve and defend the Constitution
- The judiciary can compel action if constitutional duties are neglected
राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए एक संवैधानिक स्मरण
विवरण
यह लेख राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके संवैधानिक कर्तव्यों की याद दिलाता है कि वे अपने मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करें, जैसा कि भारत के संसदीय शासन में अनिवार्य है। तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (2025) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल कार्यपालिका प्रमुख नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक पद हैं। डॉ. अंबेडकर ने इस बात पर बल दिया था कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली को अस्वीकार कर, एक उत्तरदायी संसदीय प्रणाली अपनाई है। यह निर्णय लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखने और समयबद्ध संवैधानिक निर्णय सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त स्मरण है।
मुख्य बिंदु
• भारत में राष्ट्रपति प्रणाली नहीं, संसदीय व्यवस्था है
• राष्ट्रपति और राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होते हैं
• शमशेर सिंह (1974) और नबाम रेबिया (2016) मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा
• तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल (2025) में भी यह दोहराया गया
• हर संवैधानिक शक्ति के साथ कर्तव्य जुड़ा होता है — समयबद्ध निर्णय अनिवार्य
• अनुच्छेद 60 और 159 के तहत शपथ संविधान की रक्षा का संकल्प देती है
• संवैधानिक कर्तव्यों की अनदेखी पर न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है
What is the constitutional position of the President and the Governors in India?
A. Supreme Executive Authorities
B. Ceremonial heads who act on ministerial advice
C. Independent decision-makers
D. Policy formulators
Answer: B. Ceremonial heads who act on ministerial advice
Explanation: The Indian Constitution mandates that the President and Governors act on the aid and advice of their respective Councils of Ministers.
भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है?
A. सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी
B. मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने वाले औपचारिक प्रमुख
C. स्वतंत्र निर्णयकर्ता
D. नीति निर्धारक
उत्तर: B. मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने वाले औपचारिक प्रमुख
व्याख्या: संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं।
Which recent judgment reiterated that Governors must act within a reasonable time on decisions?
A. Nabam Rebia v. Deputy Speaker
B. Shamsher Singh v. State of Punjab
C. State of Tamil Nadu v. Governor of Tamil Nadu (2025)
D. Kesavananda Bharati v. State of Kerala
Answer: C. State of Tamil Nadu v. Governor of Tamil Nadu (2025)
Explanation: This 2025 Supreme Court judgment emphasized timely constitutional action by Governors.
किस हालिया निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को समयबद्ध निर्णय लेने की संवैधानिक बाध्यता की पुष्टि की?
A. नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर
B. शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य
C. तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (2025)
D. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
उत्तर: C. तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (2025)
व्याख्या: इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर समयबद्ध कार्रवाई करने की संवैधानिक जिम्मेदारी को रेखांकित किया।