Tamil Nadu’s Bold Step: Guaranteed Representation for Persons with Disabilities in Local Bodies

Description :

SOURCE : THE HINDU

Tamil Nadu has become the first state in India to introduce a legal framework ensuring representation of persons with disabilities in local governance. Chief Minister M.K. Stalin introduced two Bills to amend existing laws and nominate persons with disabilities in urban and rural local bodies. Once enacted, the move will secure over 13,000 positions for disabled individuals in panchayats and municipal bodies. This landmark step not only empowers a historically marginalized group but also promotes inclusivity and participatory governance at the grassroots level.

Key Points :

• Two Bills tabled to amend Tamil Nadu Urban Local Bodies Act and Panchayats Act
• Aim: Nominate persons with disabilities to urban and rural local bodies
• Proposed seats: 650 (urban), 12,913 (village panchayats), 388 (panchayat unions), 37 (district panchayats)
• Currently only 35 persons with disabilities in urban bodies
• First-of-its-kind affirmative action for disabled leadership in India
• Builds on principles of 73rd and 74th Constitutional Amendments
• State must ensure direct participation and prevent proxy representation

तमिलनाडु में दिव्यांगजनों को स्थानीय निकायों में आरक्षण का कानूनी प्रावधान

विवरण :
तमिलनाडु देश का पहला राज्य बना है जिसने दिव्यांगजनों को स्थानीय शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने की पहल की है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दो विधेयक पेश किए हैं जिनसे नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों में दिव्यांग व्यक्तियों की नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। विधेयकों के पारित होने के बाद 13,000 से अधिक पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित होंगे। यह कदम न केवल समावेशिता को बढ़ावा देता है बल्कि उन्हें नेतृत्व की भूमिका में लाकर समाज में सम्मान और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करता है।

मुख्य बिंदु :

• दो विधेयक पेश: नगरीय निकाय अधिनियम और पंचायत अधिनियम में संशोधन हेतु
• उद्देश्य: दिव्यांगजनों को स्थानीय निकायों में नामांकित करना
• प्रस्तावित पद: 650 (नगरीय), 12,913 (ग्राम पंचायत), 388 (पंचायत संघ), 37 (जिला पंचायत)
• वर्तमान में केवल 35 दिव्यांग नगरीय निकायों में कार्यरत
• दिव्यांग नेतृत्व को बढ़ावा देने वाला भारत का पहला प्रयास
• 73वां और 74वां संशोधन का विस्तार
• राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि लाभ वास्तव में दिव्यांगजनों तक पहुंचे 

1.What is the primary objective of the Bills introduced in Tamil Nadu regarding persons with disabilities?
A. Provide financial assistance to disabled citizens
B. Ensure their representation in local bodies
C. Establish separate institutions for disabled persons
D. Promote private employment for disabled individuals
Answer: B. Ensure their representation in local bodies
Explanation: The Bills aim to legally nominate persons with disabilities to town panchayats, municipal councils, and panchayats, thereby ensuring political participation.

1.तमिलनाडु द्वारा पेश किए गए विधेयकों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A. दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
B. स्थानीय निकायों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना
C. दिव्यांगों के लिए पृथक संस्थान स्थापित करना
D. निजी क्षेत्र में रोजगार देना
उत्तर: B. स्थानीय निकायों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना
व्याख्या: विधेयकों का उद्देश्य दिव्यांगजनों को शहरी और ग्रामीण निकायों में नामांकित कर उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। 

2.How many guaranteed posts for persons with disabilities are proposed in village panchayats under the new legislation?
A. 388
B. 12,913
C. 37
D. 650
Answer: B. 12,913
Explanation: The Bill proposes 12,913 seats for persons with disabilities in village panchayats, making it the largest allocation among all levels.

2.प्रस्तावित कानून के तहत ग्राम पंचायतों में दिव्यांगजनों के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं?
A. 388
B. 12,913
C. 37
D. 650
उत्तर: B. 12,913
व्याख्या: विधेयक के अनुसार ग्राम पंचायतों में 12,913 पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित किए जाएंगे, जो सबसे अधिक संख्या है।