Centre Asks Punjab to Release Water from Bhakra to Haryana Amid Rising Inter-State Tensions

 Category: Polity & Governance / Inter-State Relations / Water Dispute

The Union government has advised Punjab to comply with the Bhakra Beas Management Board’s (BBMB) directive to release 4,500 cusecs of water from the Bhakra dam to Haryana for eight days. The decision, taken to address Haryana’s urgent needs, has triggered political backlash in Punjab, with all parties supporting the AAP government’s stance on state water rights. Meanwhile, Haryana threatens to approach the Supreme Court if the issue is not resolved.

Summary in Short Points:

• Union government advises Punjab to release 4,500 cusecs of water to Haryana for eight days.
• The decision was taken during a meeting chaired by Union Home Secretary.
• The release is meant to meet urgent water needs of Haryana and parts of Punjab.
• Punjab political parties unitedly support the AAP government’s opposition to the order.
• Punjab CM Bhagwant Mann announces a special Assembly session on May 5.
• Haryana claims Punjab has received more water than its share historically.
• Haryana threatens to move the Supreme Court for its share. 

Detailed Explanation for RAS Aspirants:

Context:

The Bhakra Beas Management Board (BBMB) regulates water distribution from the Bhakra, Pong, and Ranjit Sagar dams among northern states like Punjab, Haryana, and Rajasthan. Recently, the Union government advised the release of 4,500 cusecs of additional water to Haryana for eight days, sparking controversy between Punjab and Haryana.

Why This Matters:

This is a classic case of inter-state river water dispute, a key topic under Indian Polity and Governance. Understanding such events is crucial for answering Mains GS-II questions and for the RAS Interview.

Key Elements to Understand:

1. What is BBMB?
   The Bhakra Beas Management Board is responsible for the operation and maintenance of major water storage dams and power plants on the Satluj and Beas rivers. It plays a central role in inter-state water sharing.

2. Legal & Constitutional Angle:
   • Water is a State subject (Entry 17, State List) but also comes under Union jurisdiction during disputes (Article 262).
   • The Inter-State Water Disputes Act, 1956 provides a mechanism for such conflicts.
   • Supreme Court is often approached for adjudication.
3. Punjab’s Stand:
   • CM Bhagwant Mann and all political parties in Punjab (including Opposition) have united to oppose the Union directive.
   • Punjab argues it is protecting its water rights and condemns BBMB’s 'high-handedness'.
   • A special session of the Punjab Assembly is called on May 5, 2025.

4. Haryana’s Argument:
   • Haryana’s Irrigation Minister Shruti Chaudhary claims Punjab’s objection is based on selective data.
   • She highlights that Punjab received 22.44% more water than its share over the last 20 years.
   • Threatens to move to the Supreme Court if the matter isn't resolved.
5. Union Government's Role:
   • Acted as a mediator between the two states.
   • Ensured Punjab will get back excess water during filling period of dams.
6. Why It's Important for RAS:
   • Reflects centre-state relations, federalism, natural resource distribution, and the role of judicial intervention in governance.
   • Also connects with SDG Goal 6: Clean Water and Sanitation.

Conclusion:

The Bhakra dam water-sharing controversy is not just a political issue but reflects deeper challenges in India's federal water governance. While temporary decisions may offer relief, long-term solutions require cooperative federalism, transparent data sharing, and robust legal frameworks.

हिंदी में विवरण (RAS अभ्यर्थियों के लिए):

श्रेणी: शासन एवं नीति / अंतर-राज्यीय संबंध / जल विवाद

शीर्षक:

भाखड़ा डैम से हरियाणा को पानी छोड़ने के केंद्र के निर्देश से बढ़ा पंजाब-हरियाणा विवाद

विवरण:

केंद्र सरकार ने पंजाब को सलाह दी है कि वह भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के निर्णय के अनुसार हरियाणा के लिए 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़े। यह निर्णय हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में जल संकट को देखते हुए लिया गया। पंजाब सरकार ने इसका विरोध किया है और 5 मई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है।

संक्षिप्त बिंदु:

• केंद्र ने 4,500 क्यूसेक पानी हरियाणा को छोड़ने की सलाह दी।
• यह 8 दिनों तक छोड़ा जाएगा।
• AAP, कांग्रेस, अकाली दल, भाजपा सहित सभी दलों ने पंजाब सरकार के रुख का समर्थन किया।
• मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 5 मई को विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की।
• हरियाणा की मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा – पंजाब गलत आंकड़ों का हवाला दे रहा है।
• हरियाणा सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी।

RAS के लिए विस्तृत जानकारी:

BBMB क्या है?

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) एक अंतर-राज्यीय निकाय है जो सतलुज और ब्यास नदियों पर बने बांधों से जल वितरण को नियंत्रित करता है।

संवैधानिक दृष्टिकोण:

• जल राज्य सूची में है लेकिन विवाद होने पर केंद्र का अधिकार होता है (अनुच्छेद 262)।
• अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 इसी उद्देश्य से बनाया गया।

पंजाब की स्थिति:

• सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर केंद्र सरकार के आदेश का विरोध किया।
• कहा गया कि BBMB ने मनमानी की है।

हरियाणा का तर्क:

• पिछले 20 वर्षों में पंजाब को उसकी निर्धारित सीमा से 22.44% अधिक जल मिला।
• यदि समाधान नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

RAS की दृष्टि से महत्व:

• यह विषय सहकारी संघवाद (cooperative federalism), संविधान का अनुच्छेद 262, जल विवाद, तथा नीतिगत न्यायालय हस्तक्षेप जैसे विषयों से जुड़ा है।

निष्कर्ष:

पंजाब-हरियाणा जल विवाद हमें यह समझाता है कि संघवाद केवल शक्ति का बंटवारा नहीं, बल्कि संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर भी आधारित होना चाहिए। सतत समाधान के लिए संवाद, सहमति और न्यायिक पारदर्शिता आवश्यक है।

MCQs (RAS Practice):

1. भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) किन राज्यों के लिए जल वितरण करता है?
   A. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान
   B. पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर
   C. उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली
   D. हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब
   Answer: A
2. अनुच्छेद 262 किससे संबंधित है?
   A. कृषि क्षेत्र में सुधार
   B. पर्यावरण संरक्षण
   C. अंतर-राज्यीय जल विवादों का समाधान
   D. महिला सशक्तिकरण
   Answer: C