Category: Environment and Governance

Shortest Summary Points:

• Bhilwara’s waste disposal plant at Kirkheda needs capacity expansion from 145 to 300 TPD.
• EC (Environmental Clearance) is mandatory as per 2006 MoEF Notification.
• Deputy CM Prem Chand Bairwa took serious note of delay in EC application.
• Plant operator (Rolls Material Handling Pvt Ltd) given 7-day deadline for EC application.
• NGT mandates modern waste disposal including RDF fuel and organic compost.

Detailed Explanation (RAS Mains Relevant Points):

• Context and Issue:
  • The waste disposal plant at Kirkheda, Bhilwara, currently handles 145 tonnes per day (TPD) from 70 wards.
  • Due to increasing waste generation, the plant needs to be upgraded to handle 300 TPD.
  • However, such an expansion requires prior Environmental Clearance (EC) under the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC).

• Government Action:
  • Deputy CM Prem Chand Bairwa, during a review meeting, criticized the plant operator (Rolls Material Handling Pvt. Ltd.) for not securing EC.
  • District Collector Jasmeet Singh Sandhu was instructed to take immediate action.
  • The company was ordered to apply for EC within 7 days or submit a representation to CIA Jaipur for exemption, if eligible.
• Regulatory Framework:
  • As per the EIA Notification, 2006, expansion of waste processing capacity without EC is not permissible.
  • The plant's expansion qualifies under “Category B projects” which require clearance from the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA).
  • 
• Role of RPCB and Other Authorities:
  • RPCB Regional Officer Deepak Dhanetwal confirmed that EC is legally mandatory for capacity expansion.
  • Advisor Rupal Raizada from CIA Jaipur explained the EC process.
  • The meeting also included RPCB officials, Urban Development Department officers, and Municipal Corporation representatives.
• NGT and Solid Waste Management:
  • The National Green Tribunal (NGT) has mandated scientific waste disposal methods.
  • RDF (Refuse Derived Fuel) is being produced from dry waste and sold to cement industries (e.g., in Chittorgarh).
  • A compost plant for wet waste is run by a Delhi-based firm.
  • The compost is used in agriculture.

• Implications:
  • Environmental governance compliance is critical for urban infrastructure.
  • Delay in EC may attract legal penalties and administrative action.
  • Coordination between pollution control boards, municipal bodies, and private operators is necessary for sustainable solid waste management.

MCQ’s 

1. What is the mandated legal requirement for increasing the capacity of a waste disposal plant as per MoEFCC 2006 notification?
A. Swachh Bharat Certificate
B. Environmental Clearance (EC)
C. State Pollution Consent
D. NGT Permit

2. Who directed the plant operating company to apply for EC within 7 days?
A. NGT Tribunal
B. RPCB Jaipur
C. Deputy CM Prem Chand Bairwa
D. Urban Development Minister

भीलवाड़ा के कचरा निस्तारण संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए पर्यावरण स्वीकृति अनिवार्य

संक्षिप्त बिंदु:

• किर्खेड़ा स्थित प्लांट की क्षमता 145 से 300 टन प्रतिदिन करने की योजना।
• पर्यावरण स्वीकृति (EC) 2006 की अधिसूचना के अनुसार अनिवार्य।
• उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने देरी को गंभीरता से लिया।
• कंपनी को 7 दिन में आवेदन करने के निर्देश।
• NGT के अनुसार वैज्ञानिक तकनीक से निस्तारण अनिवार्य।

विस्तृत विवरण (RAS मुख्य परीक्षा हेतु उपयोगी बिंदु):

• प्रसंग और मुद्दा:
  • भीलवाड़ा के सांगानेर क्षेत्र में स्थित किर्खेड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड में नगर निगम के 70 वार्डों का कचरा जमा हो रहा है।
  • वर्तमान में संयंत्र की क्षमता 145 टन प्रतिदिन है जबकि आवश्यकता 300 TPD की है।
  • पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 के अनुसार क्षमता वृद्धि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) अनिवार्य है।
• सरकारी कार्रवाई:
  • बैठक में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कंपनी की लापरवाही को गंभीरता से लिया।
  • जिला कलेक्टर जस्मीत सिंह संधू को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।
  • रोल्स मटेरियल हैंडलिंग प्रा. लि. को 7 दिन में EC के लिए आवेदन या छूट के लिए CIA जयपुर में प्रतिवेदन देने के निर्देश।
• नियामक ढांचा:
  • 2006 की EIA अधिसूचना के अनुसार, किसी भी संयंत्र की क्षमता वृद्धि से पूर्व EC आवश्यक है।
  • यह परियोजना "कैटेगरी B" में आती है, जिसकी स्वीकृति राज्य स्तरीय प्राधिकरण (SEIAA) से ली जाती है।
     
• RPCB व अन्य अधिकारियों की भूमिका:
  • RPCB के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धानेतवाल ने EC की अनिवार्यता की पुष्टि की।
  • सलाहकार रूपल राइज़ादा ने EC की प्रक्रिया की जानकारी दी।
  • बैठक में नगर निगम, स्वायत्त शासन विभाग और रोल्स कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद थे।
     
• NGT और ठोस कचरा प्रबंधन:
  • राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशानुसार कचरे का निस्तारण वैज्ञानिक पद्धति से करना अनिवार्य है।
  • सूखे कचरे से RDF तैयार कर उसे चित्तौड़गढ़ के सीमेंट उद्योगों को बेचा जा रहा है।
  • गीले कचरे से खाद तैयार की जा रही है जिसका उपयोग कृषि कार्य में किया जा रहा है।
     
• परिणाम:
  • शहरी बुनियादी ढांचे के लिए पर्यावरणीय अनुपालन अनिवार्य है।
  • EC में देरी से कानूनी दंड और प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है।
  • स्थायी ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सभी हितधारकों में समन्वय आवश्यक है।

MCQs:

1. MoEFCC 2006 अधिसूचना के अनुसार किसी कचरा निस्तारण संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए कौन-सी कानूनी स्वीकृति अनिवार्य है?
A. स्वच्छ भारत प्रमाणपत्र
B. पर्यावरण स्वीकृति (EC)
C. राज्य प्रदूषण अनापत्ति
D. NGT अनुमति

2. EC के लिए 7 दिन में आवेदन करने का निर्देश किसने दिया?
A. NGT ट्रिब्यूनल
B. RPCB जयपुर
C. उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा
D. नगरीय विकास मंत्री