Shortest Summary Points:

• E-waste in India surged 151% between 2017-18 and 2023-24.
• Informal recycling causes social and environmental damage.
• India loses ₹80,000 crore in critical metal value and $20 billion in tax revenue annually.
• Floor pricing of EPR certificates introduced to formalise recycling.
• Stable pricing is key to building a circular, sustainable economy.

Detailed Explanation (For RAS Mains):

• Background & Context:
  • India’s transition toward a digital and “Viksit Bharat” economy is heavily reliant on electronic goods.
  • This digital growth has led to a massive spike in e-waste, making India one of the top five generators globally.
  • From 7,08,445 metric tonnes in 2017-18, e-waste has reached 17,78,400 metric tonnes in 2023-24.
• Challenges of Informal Recycling:
  • About 95% of recycling happens in the informal sector, involving hazardous practices.
  • Women and children constitute the bulk of the workforce, leading to early deaths (avg. lifespan <27 years) due to toxic exposure.
  • Informal methods also result in loss of valuable metals like gold and copper and cause significant environmental damage.
  • India suffers $10 billion loss from pollution and $20 billion in tax evasion due to unregulated operations.
• Extended Producer Responsibility (EPR):
  • EPR policy mandates producers and importers to manage the life cycle of their products, including waste recovery.
  • It promotes:
    • Sustainable design.
    • Lifecycle accountability.
    • Integration of environmental cost into pricing.
• Importance of Floor Price under EPR (2022 Rules):
  • Government introduced minimum price (floor price) for EPR certificates.
  • Purpose: Ensure formal recyclers receive fair value, preventing collapse of the certified recycling ecosystem.
  • Outcome:
    • Promotes advanced and safe recycling technologies.
    • Curbs the dominance of informal recycling networks.
    • Helps producers comply with EPR obligations.
    • 
• Arguments For and Against Floor Pricing:
  • Critics: Might increase consumer prices and producer burden.
  • Counter: The environmental and health costs of mismanagement outweigh the marginal product price increase.
  • Encourages innovation in recyclable product design, which aligns with sustainability goals.
  • 
• Global Perspective:
  • EPR charges globally are much higher than in India.
  • Developed economies have shown that stable pricing drives both environmental and economic efficiency.
• Strategic Implication for India:
  • India must formalise the recycling sector, attract infrastructure investment, and lead by example globally.
  • With only 10% of e-waste recycled formally, a strong pricing policy is essential to prevent market chaos.
  • 

MCQ’s 

1. What is the purpose of introducing a floor price in India's E-waste (Management) Rules, 2022?

A. To encourage imports of recycled goods
B. To ensure fair pricing for informal recyclers
C. To provide subsidies to consumers
D. To promote formal recycling through fair compensation to certified recyclers

Answer: D
The floor price ensures that certified recyclers get fair returns, reducing dependence on the hazardous informal sector and encouraging sustainable practices.

2. Which of the following is NOT a benefit of implementing a stable floor price for EPR certificates in India's e-waste management system?

A. Encourages informal recycling practices
B. Promotes investment in safe recycling infrastructure
C. Ensures fair compensation to certified recyclers
D. Helps in achieving EPR compliance targets

Answer: A
A stable floor price discourages informal recycling by making formal recycling economically viable and safer.

भारत में बढ़ता ई-वेस्ट संकट और इसके प्रबंधन में सुधार की तात्कालिक आवश्यकता

संक्षिप्त बिंदु:

• भारत में ई-वेस्ट 2017-18 से 2023-24 के बीच 151% बढ़ा।
• अनौपचारिक रीसाइक्लिंग से सामाजिक और पर्यावरणीय नुकसान होता है।
• भारत को ₹80,000 करोड़ मूल्य के धातु और $20 अरब कर राजस्व की हानि होती है।
• EPR प्रमाणपत्रों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारण शुरू किया गया है।
• स्थिर मूल्य निर्धारण सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।

विस्तृत व्याख्या (RAS मुख्य परीक्षा के लिए):

• पृष्ठभूमि और संदर्भ:
  • भारत के “विकसित भारत” अभियान में डिजिटल उपकरणों की मांग बढ़ी है।
  • इस डिजिटल विकास से ई-वेस्ट में भारी वृद्धि हुई है, जिससे भारत शीर्ष 5 उत्पादकों में शामिल हो गया है।
  • 2017-18 में 7,08,445 मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 17,78,400 मीट्रिक टन हो गया।
• अनौपचारिक रीसाइक्लिंग की चुनौतियाँ:
  • लगभग 95% ई-वेस्ट अनौपचारिक क्षेत्र में रीसाइक्ल किया जाता है।
  • महिलाओं और बच्चों की प्रमुख भागीदारी, जिससे औसतन आयु 27 वर्ष से कम हो गई है।
  • अमूल्य धातुओं की हानि और गंभीर प्रदूषण।
  • $10 अरब का प्रदूषण से नुकसान और $20 अरब टैक्स राजस्व की हानि।
• एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (EPR):
  • EPR नीति उत्पादकों और आयातकों को उनके उत्पादों के पूर्ण जीवन चक्र का प्रबंधन करने के लिए बाध्य करती है।
  • इसमें शामिल है:
    • स्थायी डिज़ाइन को प्रोत्साहन।
    • पर्यावरणीय लागत को मूल्य निर्धारण में शामिल करना।
• EPR नियमों (2022) के तहत न्यूनतम मूल्य निर्धारण का महत्व:
  • सरकार ने EPR प्रमाणपत्रों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया।
  • उद्देश्य: पंजीकृत रीसाइक्लरों को उचित लाभ देना और अनौपचारिक क्षेत्र की निर्भरता को कम करना।
  • परिणाम:
    • सुरक्षित तकनीकों को बढ़ावा।
    • औपचारिक रीसाइक्लिंग में वृद्धि।
    • EPR लक्ष्य की पूर्ति में सहूलियत।
• न्यूनतम मूल्य निर्धारण के पक्ष और विपक्ष:
  • विरोध: लागत में वृद्धि से उपभोक्ता पर असर पड़ेगा।
  • उत्तर: पर्यावरणीय क्षति और स्वास्थ्य संकट की तुलना में लागत वृद्धि नगण्य है।
  • यह रीसायकल योग्य डिजाइनों में नवाचार को प्रेरित करता है।
• वैश्विक परिप्रेक्ष्य:
  • विकसित देशों में EPR शुल्क काफी अधिक हैं।
  • वहाँ स्थिर मूल्य निर्धारण से पर्यावरण और आर्थिक दोनों लाभ मिले हैं।
• भारत के लिए रणनीतिक संकेत:
  • रीसाइक्लिंग क्षेत्र को औपचारिक बनाना, निवेश आकर्षित करना और वैश्विक नेतृत्व स्थापित करना आवश्यक है।
  • भारत में केवल 10% ई-वेस्ट ही औपचारिक रूप से रीसाइक्ल होता है, ऐसे में न्यूनतम मूल्य निर्धारण अत्यंत आवश्यक है।

MCQs:

1. भारत के ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 में न्यूनतम मूल्य निर्धारण लाने का उद्देश्य क्या है?

A. पुनर्नवीनीकृत वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहित करना
B. अनौपचारिक रीसाइक्लरों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना
C. उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करना
D. प्रमाणित रीसाइक्लरों को उचित भुगतान के माध्यम से औपचारिक रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना

उत्तर: D
यह नीति प्रमाणित रीसाइक्लरों को उचित लाभ देती है जिससे अनौपचारिक क्षेत्र की निर्भरता कम होती है और सतत प्रक्रियाओं को बल मिलता है।

2. निम्न में से कौन-सा भारत की ई-वेस्ट प्रबंधन प्रणाली में EPR प्रमाणपत्रों के लिए स्थिर न्यूनतम मूल्य निर्धारण लागू करने का लाभ नहीं है?

A. अनौपचारिक रीसाइक्लिंग प्रथाओं को प्रोत्साहित करना
B. सुरक्षित रीसाइक्लिंग बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देना
C. प्रमाणित रीसाइक्लरों को उचित भुगतान सुनिश्चित करना
D. EPR अनुपालन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना

उत्तर: A
स्थिर न्यूनतम मूल्य निर्धारण अनौपचारिक रीसाइक्लिंग को हतोत्साहित करता है और औपचारिक, सुरक्षित रीसाइक्लिंग को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाता है।