Category: Governance / Social Welfare / Labour Reforms

Summary Points:

• PM Accident Insurance Policy will now cover garage workers in Rajasthan.
• The decision was taken in the first board meeting of the Road Transport Corporation.
• Process to link workers with the policy will begin soon.

Detailed Explanation (For RAS Mains):

• Context of the Policy:
  • The initiative is part of a broader effort by the Rajasthan State Road Transport Corporation (RSRTC) to ensure social security and insurance coverage for unorganized sector workers.
• Key Decision Body:
  • The decision was made during the first board meeting of the newly formed "Lok Vahan Samiti" (Public Vehicle Committee) under RSRTC.

• Coverage Details:
  • The Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), which offers accidental death and disability cover, will be extended to garage workers.
  • This scheme typically provides ₹2 lakh in case of accidental death or full disability and ₹1 lakh in case of partial disability.
• Execution Plan:
  • RSRTC will soon initiate the official process of registration and implementation.
  • Training and awareness programs will be conducted for garage workers to enable smooth enrollment.

• Local Initiative:
  • The decision was influenced by local demands raised during a meeting with the Garage Branch Chairman, Rajendra Kumawat.
  • It was highlighted that garage employees perform physically risky tasks, thus insurance coverage is essential.
• Significance for RAS Aspirants:
  • Reflects the government's focus on welfare measures for informal sector workers.
  • Demonstrates convergence of central and state-level schemes for social protection.
  • Highlights participatory governance where local leadership and feedback shape policy implementation.
  • Potential model for similar sectors like electricians, mechanics, and loaders.

MCQ’s

1. What is the primary benefit offered under the PM Suraksha Bima Yojana for garage workers?
A. Health insurance
B. Pension scheme
C. Accidental insurance coverage
D. Loan waiver

2. Which organization decided to implement the PM Accident Insurance Policy for garage workers?
A. Department of Labour
B. Rajasthan State Road Transport Corporation
C. Ministry of Road Transport and Highways
D. Urban Development Department

गैराज कर्मियों को मिलेगी पीएम दुर्घटना बीमा योजना का लाभ

संक्षिप्त बिंदु:

• गैराज कर्मचारियों के लिए लागू होगी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
• निर्णय रोड ट्रांसपोर्ट निगम की पहली बैठक में हुआ।
• कर्मचारियों को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

विस्तृत जानकारी (RAS मुख्य परीक्षा के लिए):

• नीति का परिप्रेक्ष्य:
  • यह पहल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान रोडवेज का प्रयास है।
• मुख्य निर्णय निकाय:
  • यह निर्णय रोडवेज निगम की लोक वाहन समिति की पहली बैठक में लिया गया।
• योजना का लाभ:
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत गैराज कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा।
  • इस योजना में आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर ₹2 लाख और आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख तक का कवर मिलता है।
• क्रियान्वयन योजना:
  • गैराज कर्मचारियों को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
  • कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
• स्थानीय पहल:
  • यह निर्णय गैराज शाखा अध्यक्ष राजेन्द्र कुमावत द्वारा उठाए गए मुद्दों के बाद लिया गया।
  • बैठक में बताया गया कि गैराज कर्मचारियों का कार्य जोखिम भरा होता है, इसलिए बीमा जरूरी है।
• RAS अभ्यर्थियों के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:
  • यह नीति असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
  • यह केंद्र व राज्य योजनाओं के समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत करती है।
  • यह सहभागी शासन का उदाहरण है जहाँ स्थानीय सुझावों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।
  • यह अन्य क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रीशियन, लोडिंग कर्मी आदि के लिए मॉडल हो सकता है।

MCQs (English first, then Hindi):

1. गैराज कर्मियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत मुख्य लाभ क्या मिलेगा?
A. स्वास्थ्य बीमा
B. पेंशन योजना
C. दुर्घटना बीमा कवरेज
D. ऋण माफी

2. गैराज कर्मचारियों के लिए पीएम दुर्घटना बीमा योजना लागू करने का निर्णय किस संस्था ने लिया?
A. श्रम विभाग
B. राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम
C. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
D. शहरी विकास विभाग