Category: Governance / Rural Development / Environment

Summary Points:

• Rajasthan becomes first state to issue cleanliness tenders at Basic Schedule of Rates (BSR).
• Each village panchayat to get ₹1 lakh/month for cleanliness.
• Strict action against suppliers dealing in banned plastic.
• Wages under Minimum Wages Act 1948 to be ensured for sanitation workers.
• Minister Madan Dilawar highlights commitment under Swachh Bharat Mission (Gramin).

Detailed Explanation for RAS Mains Aspirants:

Introduction of BSR in Cleanliness Tenders:

• Rajasthan is the first state in India to issue tenders for village cleanliness at Basic Schedule of Rates (BSR).
• BSR is a structured pricing guideline for public works, ensuring uniformity, transparency, and fair remuneration.

Funding for Village Panchayats:

• Each village panchayat receives ₹1 lakh per month to maintain cleanliness.
• This ensures consistent funding for sanitation services, equipment, and labor wages.

Focus on Legal Wage Structure:

• Under Minimum Wages Act, 1948, cleaning workers will be paid as per skill category:
  • Unskilled: ₹285/day
  • Semi-skilled: ₹297/day
  • Skilled: ₹309/day

Additional payments for:

• Holidays
• Overtime work (double rate for working over 8 hours)
• Short-hour compensation as per labor rules
• 

Swachh Bharat Mission (Gramin) Boost:

• The campaign supports the vision of a clean and sustainable rural Rajasthan.
• Emphasis on solid and liquid waste management, and awareness about plastic ban.
   

Plastic Ban Enforcement:

• The minister warned of strict action against stocking/selling of banned plastic items.
• Reinforces the state’s commitment towards environmental sustainability and rural hygiene.

Administrative Implications:
 

• Empowering panchayats financially and administratively helps in grassroots governance.
• Promotes local employment and fair wages while ensuring accountability.
   

• Importance for RAS Mains:
  • Reflects a model of decentralized governance and sanitation management.
  • Example of innovative rural development policy and labor law enforcement in state schemes.
  • Potential case study under GS-II (Governance, Panchayati Raj) and GS-III (Environment, Economic Development).

गांवों में स्वच्छता के लिए बीएसआर दरों पर टेंडर जारी कर राजस्थान ने रचा कीर्तिमान

संक्षिप्त बिंदु:

• राजस्थान बीएसआर दरों पर स्वच्छता टेंडर जारी करने वाला पहला राज्य।
• प्रत्येक ग्राम पंचायत को ₹1 लाख मासिक स्वच्छता के लिए।
• प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री या भंडारण पर सख्त कार्रवाई।
• स्वच्छता कर्मियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत मजदूरी सुनिश्चित।
• मदन दिलावर ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनाओं की दी जानकारी।

RAS Mains के लिए विस्तृत जानकारी:

बीएसआर दरों पर टेंडर की शुरुआत:

• राजस्थान पहला राज्य बना जिसने ग्राम पंचायतों में स्वच्छता हेतु बीएसआर (Basic Schedule of Rates) पर टेंडर जारी किए।
• बीएसआर सरकारी कार्यों के लिए मानकीकृत मूल्य निर्धारण प्रणाली है जो पारदर्शिता और उचित वेतन सुनिश्चित करती है।

ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता:

• प्रत्येक ग्राम पंचायत को ₹1 लाख प्रतिमाह स्वच्छता के लिए आवंटित किए जा रहे हैं।
• इससे नियमित सफाई, मजदूरी भुगतान और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

मजदूरी और श्रम कानून का पालन:

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अनुसार श्रमिकों को निम्नानुसार भुगतान:

• अकुशल मजदूर: ₹285/दिन
• अर्ध-कुशल: ₹297/दिन
• कुशल मजदूर: ₹309/दिन

अतिरिक्त भुगतान:

• छुट्टियों के लिए
• 8 घंटे से अधिक कार्य करने पर दोहरी दर से भुगतान
• 8 घंटे से कम कार्य पर भी नियम अनुसार भुगतान

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण):

• राजस्थान में ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु Swachh Bharat Mission (Gramin) के अंतर्गत यह पहल।
• ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, तथा प्लास्टिक प्रतिबंध पर जागरूकता पर जोर।

प्लास्टिक प्रतिबंध पर सख्ती:

• मंत्री ने चेतावनी दी कि जो भी प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुएं बेचता या संग्रह करता पाया गया, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासनिक महत्व:

• पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक रूप से सशक्त करना, स्थानीय रोजगार और जवाबदेही को बढ़ावा देना।
• यह एक ग्रामीण विकास की विकेन्द्रीकृत योजना का उत्तम उदाहरण है।

RAS Mains में महत्व:

• यह उदाहरण लोक प्रशासन, पंचायत राज व्यवस्था, और पर्यावरणीय स्वच्छता से जुड़े प्रश्नों में उल्लेखनीय है।
• यह नीति नवाचार, वेतन और श्रम कानूनों के पालन, तथा स्वच्छता मॉडल के रूप में उपयोगी केस स्टडी बन सकता है।

MCQs:

1. राजस्थान की नई ग्रामीण स्वच्छता नीति के संबंध में निम्न में से कौन-सा कथन सही है?
a) राजस्थान पहली बार सड़क निर्माण के लिए बीएसआर दरें अपना रहा है
b) प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्वच्छता के लिए ₹50,000 वार्षिक दिए जा रहे हैं
c) स्वच्छता कर्मियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार भुगतान किया जाएगा
d) सरकार द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक सुरक्षित निपटान हेतु प्रदान की जाएगी

सही उत्तर: c

2. राजस्थान की बीएसआर आधारित ग्रामीण स्वच्छता योजना में ओवरटाइम कार्य के लिए क्या प्रावधान है?
a) ओवरटाइम कार्य पर कोई अतिरिक्त वेतन नहीं मिलेगा
b) ओवरटाइम पर दैनिक वेतन का आधा भुगतान होगा
c) 8 घंटे से अधिक कार्य पर दोहरा भुगतान किया जाएगा
d) अतिरिक्त प्रयास के लिए वार्षिक बोनस मिलेगा

सही उत्तर: c