Category: Polity & Governance / Indian Constitution

Shortest Summary Points:

• Supreme Court upheld a 3-month timeline for President's decision on State Bills under Article 201.
• This timeline was not judicially invented but drawn from two MHA Office Memorandums (OMs) issued in 2016.
• The Centre’s Presidential Reference questions if judiciary can impose such timelines.
• Sarkaria and Punchhi Commissions also recommended urgency in decision-making.
• Court ruled the timeline ensures constitutional accountability, not interference.

Detailed Explanation (For RAS Mains):

• Context of the Verdict:

  • The Supreme Court, in its April 8 judgment on the Tamil Nadu Governor case, mandated a 3-month deadline for the President to decide on State Bills reserved under Article 201 of the Constitution.
  • The Central Government challenged this, claiming the Constitution does not prescribe a timeline.

• What is Article 201?

  • It allows the Governor to reserve certain Bills for the President’s consideration.
  • The President can either approve, withhold, or return the Bill for reconsideration.
  • No explicit time frame is prescribed in the Constitution for the President to act.
  • 

• SC's Basis for Timeline:

  • The Court did not create the timeline arbitrarily. It adopted the existing MHA guidelines issued via two Office Memorandums dated February 4, 2016.
  • These guidelines already imposed a 3-month limit for decisions on State Bills and 3-week timelines for urgent ordinances.

• Details from MHA Office Memorandums (OMs):

  • First OM: Directed that all Ministries should process State Bills within 3 months. Law Ministry to return opinions within 15 days.
  • Second OM: If objections arise, the Ministry must send them to the State within 1 month, and State governments are expected to respond within that time.
    

• Role of Nodal Ministry:

  • MHA acts as a nodal ministry coordinating with relevant Central Ministries.
  • Delay in feedback or lack of comments within one month is taken as no objection.

• SC’s Interpretation:

  • Justice Pardiwala stated that timelines are part of administrative discipline and not judicial overreach.
  • Delays undermine the federal structure and cooperative governance.
  • Imposing timelines ensures constitutional accountability and governance efficiency.

• Recommendations of Commissions:

  • Both Sarkaria Commission and Punchhi Commission emphasized the need for prompt disposal of matters reserved under Article 201.

• Current Legal Dispute:

  • A Presidential Reference has been sent back to the SC asking whether the Court can impose such time-bound actions on the President.

• Why it matters for RAS Mains:

  • Demonstrates judicial activism with administrative foundation.
  • Reflects cooperative federalism and tension between Centre-State roles.
  • Raises questions on constitutional interpretation versus executive autonomy.

राज्यपाल के फैसले में SC की 3 माह की समयसीमा केंद्र की 2016 की गाइडलाइनों पर आधारित

संक्षिप्त बिंदु:

• सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों पर निर्णय के लिए 3 महीने की समयसीमा तय की।
• यह समयसीमा न्यायालय की नहीं बल्कि गृह मंत्रालय की 2016 की गाइडलाइनों पर आधारित है।
• केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति को समयबद्ध आदेश देने की वैधता पर सवाल उठाया है।
• सरकार की ही सरकारिया व पुंछी आयोगों ने त्वरित निर्णय की सिफारिश की थी।
• कोर्ट ने इसे संवैधानिक उत्तरदायित्व से जुड़ा बताया, न कि हस्तक्षेप।

विस्तृत व्याख्या (RAS मुख्य परीक्षा हेतु):

• पृष्ठभूमि:
  • सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल के फैसले में कहा कि राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर निर्णय 3 माह में होना चाहिए।
  • इस पर केंद्र ने राष्ट्रपति रेफरेंस भेजा और पूछा कि क्या न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है जब संविधान समय सीमा नहीं बताता।
     
• अनुच्छेद 201 क्या है?
  • यह राज्यपाल को कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने का अधिकार देता है।
  • राष्ट्रपति इन्हें मंजूर, अस्वीकार या पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं।
  • संविधान में इस निर्णय हेतु कोई समयसीमा नहीं दी गई।
     
• SC ने समयसीमा कैसे तय की?
  • कोर्ट ने खुद से समयसीमा नहीं बनाई बल्कि MHA की 4 फरवरी 2016 की दो ऑफिस मेमो (OM) को आधार बनाया।
  • इन गाइडलाइनों में पहले से 3 माह की समयसीमा तय थी।
• OM की मुख्य बातें:
  • पहला OM: सभी मंत्रालयों को राज्य विधेयकों पर 3 माह में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश।
  • दूसरा OM: यदि कोई आपत्ति है तो उसे राज्य सरकार को भेजा जाए व 1 माह में प्रतिक्रिया ली जाए।
     
• MHA की भूमिका:
  • गृह मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है जो अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के साथ समन्वय करता है।
  • यदि कोई मंत्रालय समय पर प्रतिक्रिया नहीं देता, तो इसे कोई आपत्ति नहीं मानी जाएगी।
     
• SC की व्याख्या:
  • न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि समयसीमा लगाना प्रशासनिक अनुशासन है, न्यायिक अतिक्रमण नहीं।
  • देरी सहकारी संघवाद को कमजोर करती है।
  • समयसीमा से कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है।
     
• आयोगों की सिफारिशें:
  • सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग दोनों ने अनुच्छेद 201 के अंतर्गत कार्यवाही में शीघ्रता की सिफारिश की।
     
• वर्तमान कानूनी स्थिति:
  • राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर कोर्ट की राय मांगी है कि क्या न्यायपालिका राष्ट्रपति पर समयसीमा थोप सकती है।
     
• RAS परीक्षा में क्यों महत्वपूर्ण:
  • न्यायिक सक्रियता और प्रशासनिक गाइडलाइनों के बीच संतुलन का उदाहरण।
  • केंद्र-राज्य संबंधों में संवैधानिक व्याख्या की प्रासंगिकता।
  • संविधानिक उत्तरदायित्व और सुशासन के मुद्दों को दर्शाता है।

MCQs:

1. भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों पर विचार हेतु उन्हें सुरक्षित रखने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

A. अनुच्छेद 200
B. अनुच्छेद 201
C. अनुच्छेद 123
D. अनुच्छेद 356
 

2. राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समयसीमा तय करने का आधार क्या था?

A. केवल सरकारिया आयोग की सिफारिशें
B. संविधान का 44वां संशोधन
C. गृह मंत्रालय की 2016 की ऑफिस मेमो
D. राज्यसभा समिति की सिफारिशें