Category: Polity & Governance – Judiciary and Legal Framework

Shortest Summary Points:

• SC allows petitioners to propose issues for review of 2022 PMLA verdict.
• 2022 judgment gave ED wide powers, shifting burden of proof to accused.
• Conflict with another SC ruling on ECIR sharing prompts call for Constitution Bench.
• Final hearing scheduled for August 6–7.

Detailed Explanation for RAS Mains

• Background:
  • The Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 was significantly amended and upheld in a Supreme Court judgment dated July 27, 2022.
  • The verdict was criticized for granting sweeping powers to the Enforcement Directorate (ED) and reversing the traditional legal principle by placing the burden of proof on the accused, rather than the prosecution.
• Key Issues Under Review:
  • The right of the accused to obtain a copy of the ECIR (Enforcement Case Information Report).
  • The constitutionality of the reversal of burden of proof under PMLA.
• Current Legal Development:
  • On May 7, 2025, a three-judge SC Bench (Justices Surya Kant, Ujjal Bhuyan, and N. Kotiswar Singh) gave petitioners permission to suggest review issues in consultation with the Solicitor General and Additional Solicitor General.
  • Kapil Sibal, appearing for petitioners like Karti Chidambaram, highlighted a conflicting SC ruling by Justice A.S. Oka mandating ECIR sharing with accused, thereby challenging the 2022 verdict.
• SC Observations:
  • Justice Kant noted that Sibal’s arguments seemed to aim at recalling the 2022 judgment entirely, which would require broader judicial scrutiny.
  • The Court reserved July 16 for identifying and finalizing issues to be reviewed, and August 6–7 for final hearings.
• Why This Matters (RAS Mains Relevance):
  • Judicial accountability and protection of civil liberties are core components of constitutional governance.
  • The burden of proof reversal challenges Article 21 (Right to Life & Liberty) and Article 20(3) (Protection against self-incrimination).
  • The outcome may significantly affect the ED's functioning, individual rights, and the balance of state power and due process.
  • Conflicting rulings underscore the need for Constitution Bench clarity, which is a critical part of India's evolving jurisprudence.

1. Which of the following issues are under review by the Supreme Court in the PMLA case?
A. Whether the ED can attach property without FIR
B. Sharing of ECIR with the accused
C. Role of RBI in money laundering
D. Whether the case can be filed without a magistrate’s permission
Correct Answer: B

2. The 2022 Supreme Court judgment on PMLA was criticized mainly because:
A. It limited ED’s power of investigation
B. It made PMLA inapplicable to politicians
C. It reversed the burden of proof on the accused
D. It made ECIR public
Correct Answer: C
 

मनी लॉन्ड्रिंग कानून की समीक्षा: सुप्रीम कोर्ट ने विचार के लिए मुद्दे मांगे

संक्षिप्त बिंदु:

• सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को PMLA के 2022 फैसले की समीक्षा के लिए मुद्दे सुझाने की अनुमति दी।
• 2022 का निर्णय ईडी को गिरफ्तारी, समन और तलाशी के व्यापक अधिकार देता है।
• आरोपी पर दोषमुक्ति का भार डालने के प्रावधान पर पुनर्विचार।
• ECIR साझा करने के मुद्दे पर जज ए.एस. ओका की अलग राय आई सामने।
• अंतिम सुनवाई 6-7 अगस्त को निर्धारित।

 RAS मुख्य परीक्षा हेतु विस्तृत व्याख्या

• पृष्ठभूमि:
  • धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) में किए गए संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई 2022 को वैध ठहराया।
  • इस फैसले से प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अत्यधिक शक्तियां मिल गईं, साथ ही आरोपी को अपनी निर्दोषता सिद्ध करने का बोझ दिया गया, जो भारतीय दंड प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।
• विवादित मुद्दे:
  • क्या आरोपी को ECIR (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) की प्रति मिलनी चाहिए?
  • क्या दोषमुक्ति का भार आरोपी पर डालना संविधान के अनुरूप है?
• हाल की कानूनी स्थिति:
  • 7 मई 2025 को, सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को केंद्र सरकार के वरिष्ठ विधि अधिकारियों के साथ विचार कर मुद्दे सुझाने को कहा।
  • वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस ए.एस. ओका की अलग राय का हवाला दिया, जिसमें ECIR साझा करने को जरूरी बताया गया।
• कोर्ट की टिप्पणियाँ:
  • जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सिब्बल की दलीलें 2022 के फैसले को पूरी तरह वापस लेने की मांग जैसी लगती हैं।
  • कोर्ट ने 16 जुलाई को मुद्दों को अंतिम रूप देने, और 6-7 अगस्त को अंतिम बहस की तारीख तय की है।
• महत्त्वपूर्ण बिंदु (RAS दृष्टिकोण से):
  • यह मामला संवैधानिक अधिकारों की रक्षा से जुड़ा हुआ है।
  • अनुच्छेद 21 (जीवन व स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 20(3) (आत्म-अभियोग से सुरक्षा) जैसे मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ सकता है।
  • ED जैसी जांच एजेंसियों की शक्तियों और जवाबदेही के संतुलन पर प्रभाव।
  • विरोधाभासी फैसलों के कारण संविधान पीठ की आवश्यकता बनी है।

MCQs

1. निम्नलिखित में से PMLA मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किन मुद्दों की समीक्षा की जा रही है?
A. क्या ED बिना FIR के संपत्ति संलग्न कर सकता है
B. क्या आरोपी को ECIR साझा की जानी चाहिए
C. मनी लॉन्ड्रिंग में RBI की भूमिका
D. क्या बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के मामला दायर किया जा सकता है
सही उत्तर: B

2. 2022 का सुप्रीम कोर्ट का PMLA पर फैसला मुख्य रूप से किस कारण से विवादास्पद रहा?
A. इसने ED की जांच शक्तियों को सीमित कर दिया
B. इसने राजनेताओं पर PMLA लागू नहीं किया
C. इसने आरोपी पर दोषमुक्ति का बोझ डाल दिया
D. इसने ECIR को सार्वजनिक कर दिया
सही उत्तर: C