Category: Government Scheme / Rural Economy / Farmers' Welfare – Rajasthan

Under Rajasthan Government’s ‘Mukhyamantri Awdhipar Byaj Rahat Yojana 2025-26’, farmers across the state are receiving interest waivers on old defaulted loans. By depositing only 25% of the overdue principal amount, farmers get a one-time relief on interest and penalty interest, making them eligible for new loans.

Summary Points:

• Interest waiver by depositing 25% of overdue principal
• 36 farmers in Jodhpur received ₹62.41 lakh relief so far
• Deadline: 30 June 2025
• Farmers regain loan eligibility

Detailed Explanation for RAS Aspirants:

• Scheme Name: Mukhyamantri Awdhipar Byaj Rahat One-Time Settlement Scheme 2025–26
• Objective: To free farmers from the debt trap and reintegrate them into the mainstream economy
• Provisions:
  • Farmers must deposit 25% of the overdue loan amount
  • Complete waiver of accrued interest and penalty interest
  • Makes farmers eligible to avail new loans
• Beneficiaries:
  • Defaulting farmers from Cooperative Land Development Banks across all districts
  • In Jodhpur alone, 36 farmers have received ₹62.41 lakh in relief
• Special Benefits:
  • Major interest relief in exchange for minimal deposit
  • Time-bound benefit (Last date: 30 June 2025)
• Impact:
  • Financial stability for farmers
  • Capacity to reinvest in agriculture and enhance production
  • Boost to rural economy

• Coordination with Central & State Policies:
  • Reflects the sensitivity and pro-farmer stance of the state government
  • Acts as a complementary support to national-level schemes like the Kisan Credit Card

1.What is the percentage of overdue loan amount a farmer must deposit to avail benefits under the CM Overdue Interest Relief Scheme 2025-26?
A. 10%
B. 25%
C. 50%
D. 75%

2. The CM Overdue Interest Relief Scheme provides benefits to which category of farmers?
A. New Loan Applicants
B. Defaulter Farmers with Overdue Loan
C. Crop Insurance Beneficiaries
D. Organic Farmers

‘मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना’ बनी किसानों का आर्थिक सहारा

राजस्थान सरकार की ‘मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26’ के तहत राज्यभर के किसानों को पुराने डिफॉल्ट लोन पर ब्याज माफी मिल रही है। योजना में केवल 25% मूलधन जमा कराने पर किसानों को ब्याज व दण्ड ब्याज में छूट मिलती है, जिससे वे फिर से ऋण लेने योग्य हो जाते हैं।
 

संक्षिप्त बिंदु:

• 25% मूलधन जमा करने पर ब्याज माफी
• जोधपुर में 36 किसानों को 62.41 लाख की राहत
• अंतिम तिथि: 30 जून 2025
• ऋण पात्रता दोबारा प्राप्त

RAS अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत व्याख्या : 

• योजना का नाम: मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26
• उद्देश्य: किसानों को ऋण के बोझ से निकालना और पुनः मुख्यधारा से जोड़ना
• प्रावधान:
  • ऋण की अवधिपार राशि का 25% जमा करने पर
  • संपूर्ण ब्याज और दण्ड ब्याज में एकमुश्त माफी
  • किसान पुनः ऋण पात्र हो जाते हैं
• लाभार्थी किसान:
  • जोधपुर भूमि विकास बैंक से जुड़े 36 किसानों को 62.41 लाख की राहत
• उल्लेखनीय लाभ:
  • मामूली भुगतान से लाखों की माफी
  • 30 जून तक योजना का लाभ लिया जा सकता है
• समाज व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:
  • किसानों की वित्तीय स्थिरता में वृद्धि
  • कृषि क्षेत्र में पुनः निवेश की संभावना
  • ग्रामीण विकास को गति
• राज्य सरकार की संवेदनशील पहल:
  • यह योजना राज्य की किसान-हितैषी नीतियों का हिस्सा
  • केंद्र की कृषि ऋण माफी योजनाओं का पूरक भी

MCQs:

1. मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 के अंतर्गत किसान को कितने प्रतिशत अवधिपार ऋण जमा करवाना होता है?
A. 10%
B. 25%
C. 50%
D. 75%

2. मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना का लाभ किस श्रेणी के किसानों को दिया जाता है?
A. नए ऋण लेने वाले किसान
B. अवधिपार ऋण वाले डिफॉल्टर किसान
C. फसल बीमा योजना के लाभार्थी
D. जैविक खेती करने वाले किसान